New Year 2024 BIG Update: 1 जनवरी से बदल गए हैं बैंकिंग, सिम कार्ड और आधार से जुड़े नियम, जानना है जरूरी !

New Year 2024 BIG Update: नए साल के शुरू होते ही सरकार द्वारा विभिन्न नियम जारी किए गए हैं । कई सारे नियमों में बदलाव भी किया गया है । जैसा कि हम सब जानते हैं बदलाव दुनिया के लिए बेहद ही आवश्यक है ।साल बदलते ही बहुत सारे नियम कानून भी बदल जाते हैं इसी के साथ सरकार तथा अन्य सरकारी ऑर्गनाइजेशन द्वारा समय-समय पर विभिन्न बदलाव भी किए जाते हैं जिससे कि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो । इसी कड़ी में हाल ही में मोबाइल यूजर्स के लिए कुछ नए नियम लाए गए हैं जिसके लिए मोबाइल यूजर्स को काफी सचेत और सतर्क होना पड़ेगा। नए साल की शुरुआत से ही मोबाइल यूजर्स के लिए कुछ नए नियम लागू कर दिए गए हैं । यदि आप भी अपनी सेवाओं को निर्बाध रूप से जारी रखना चाहते हैं तो आपके लिए इन सभी नियमों को मनाना बेहद जरूरी है ।

1. Inactive UPI ID होंगी बन्द

जानकारी के लिए बता दे 1 जनवरी से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया यानी एनपीसीआई (NPCI) ने एक नई पॉलिसी लागू कर दी है। इसके अंतर्गत वे सभी उपभोक्ता जिन्होंने अपने मोबाइल में यूपीआई आईडी इंस्टॉल कर रखी है परंतु उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन सभी यूपीआई आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा । हम में से ऐसे कई उपभोक्ता होते हैं जो अपने मोबाइल में यूपीआई पेमेंट एप इंस्टॉल करके रख देते हैं जैसे कि गूगल पे फोनपे पेटीएम इत्यादि और इंस्टॉल करने के पश्चात उनके रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे ईएनएक्टिव यूपीआई पेमेंट ID को अब सरकार पूरी तरह से बंद कर देगी जिससे कि Inactive UPI ID का कोई दुरुपयोग ना कर सके और उपभोक्ता भविष्य में होने वाले स्कैम और फर्जीवाड़े से बच सके।

2. सिम कार्ड को खरीदने के लिए KYC

वही सिम कार्ड के लिए भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने नए कानून लागू किए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं अब तक सिम कार्ड खरीदने के लिए किसी प्रकार की कोई रेगुलेशन नहीं फॉलो की जाती थी । लोगों को आसानी से सिम कार्ड एजेंट के पास नया सिम कार्ड मिल जाता था। ऐसे में किसी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटी पूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी । परंतु सिम कार्ड धड़ल्ले से बिकने की वजह से कई स्कैम और कई कानूनी घोटाले हो रहे हैं जिसको देखकर टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने नया बिल लागू किया है।

 ऐसे में ऑनलाइन फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए अब सिम कार्ड की खरीद बिक्री पर नया कानून लाया गया है  किसी भी उपभोक्ता को अब सिम कार्ड खरीदने के लिए पहले अपना केवाईसी करना होगा । केवाईसी में सिम कार्ड ग्राहक को बायोमैट्रिक डाटा भी अनिवार्य रूप से देना होगा जिससे कि फेक सिम कार्ड खरीदने वालों पर लगाम लग सके।

जानकारी के लिए बता दें फेक सिम कार्ड की वजह से देश भर में कई ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं जिस पर अब सरकार नहीं कंट्रोल पाने का निर्णय कर लिया है।  वे सभी उपभोक्ता जो फेक सिम कार्ड रख रहे हैं उन्हें 3 साल की सजा या 50 लाख तक जुर्माना देना पड़ सकता है । वही बेचने वालों के लिए भी अब नए नियम लागू कर दिए गए हैं। सिम बेचने वाले एजेंट को भी अब वेरिफिकेशन से गुजरना होगा और अब अवैध और बल्क डिसटीब्यूशन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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3. इंश्योरेंस पॉलिसी में आए नए नियम

इसके साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर भी सरकार ने नए नियम बनाए हैं । insurance regulatory and Development Authority of India and ने हाल ही में इंश्योरेंस कंपनियों को नए निर्देश दिए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि वे सभी ग्राहक जो बीमा कंपनियों के पास में बीमा करने आते हैं अथवा बीमा कंपनियों के एजेंट जब ग्राहक के पास में उनका बीमा करने जाते हैं इन दोनों ही परिस्थितियों में बीमा धारक को कस्टमर इनफॉरमेशन शीट उपलब्ध करानी अत्यावश्यक है।

वही साथ ही साथ बीमा कंपनियों को अब बनाई गई सभी शर्तों और सभी जानकारी को आसान शब्दों में बनाना होगा । जिससे कि कस्टमर को बीमा खरीदने से पहले उसके बारे में सारी महत्वपूर्ण और  सारी पेचीदा जानकारी आसान शब्दों में समझाइ जा सके और बिना किसी आशंका के बीमा ग्राहक बीमा कंपनियों से बीमा पॉलिसीज खरीद सके।

4. नया बीमा इनिशिएटिव

इसके साथ ही बीमा इनिशिएटिव के अंतर्गत बीमा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया जाएगा जिसमें बीमा सरल, बीमा विस्तार और बीमा वाहक प्रोडक्ट शामिल किए जाएंगे । इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने इन तीनों प्रोडक्ट को जनवरी में लॉन्च करने का निर्णय किया है जिसमें सरकार अलग-अलग लक्ष्य साधेगी। बीमा सरल के जरिए उपभोक्ता को आसान बीमा सर्विसेज उपलब्ध कराई । जाएगी वहीं बीमा विस्तार के जरिए अफॉर्डेबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। बीमा वाहक से महिला सशक्तिकरण पर काम किया जाएगा । कुल मिलाकर बीमा कंपनी अब अपने नए प्रोडक्ट के साथ और नए नियमों के साथ बाजार में उतरने को तैयार है।

5. इकनम टेक्स कानून में बदलाव

इसी के साथ इनकम टैक्स रिटर्न  भरने वाले ग्राहकों के लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नई नियम जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वह सभी  करदाता जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंतर्गत अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है वह 1 जनवरी से अपना बेलेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे । वहीं वे सभी टैक्स पेयर जिन्होंने रिटर्न में गड़बड़ी कर दी थी वहीं वे सभी उपभोक्ता जिन्होंने साल 2022-23 का रिटर्न भरते समय किसी प्रकार की कोई विसंगति कर दी थी उन्हें भी अब विसंगति को सुधारने का अवसर नहीं दिया जाएगा ।

1 जनवरी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ITR नियम के अनुसार अब कड़े कदम उठाएगी जिसमें करदाताओं को अब हरजाना भरना पड़ेगा। कुल मिलाकर नए साल की शुरुआत के साथ ही विभिन्न कंपनियों और सरकार अपने नए नियमों के साथ तैयार हैं। जिससे उपभोक्ताओं को भविष्य में फायदा हो सके और वह भविष्य में होने वाली असुविधा से बच सके।

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